नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली के 13 जिलों में चिन्हित 47 प्रदूषण हॉटस्पॉट के लिए 13 वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें एसीएस, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक, प्रत्येक हॉटस्पॉट के आसपास करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना लागू की जाएगी। संबंधित अधिकारी अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय कर योजनाओं को जमीन पर लागू कराने और उनकी प्रगति की निगरानी करेंगे। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी क्रॉस-फंक्शनल टीम की हर सप्ताह बैठक होगी, जबकि पर्यावरण विभाग को हर पखवाड़े मापने योग्य प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी।
जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई को जमीन पर प्रभावी बनाना
बैठक में सड़क से उड़ने वाली धूल, निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाला मलबा, वाहनों और उद्योगों से होने वाला प्रदूषण तथा खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सड़क एजेंसियों को धूल प्रभावित इलाकों में मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, गड्ढों की मरम्मत और सड़क बहाली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। मेट्रो निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को भी प्रमुख चिंता माना गया है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को बैठक में उठाया, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को निर्माण स्थलों पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और धूल को कम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली के 62 ट्रैफिक चोक पॉइंट की दोबारा समीक्षा करने और जाम व वाहनों के अनावश्यक इंजन चालू रहने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सरकार का लक्ष्य सर्दियों से पहले प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर निगरानी बढ़ाना और अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई को जमीन पर प्रभावी बनाना है।
