केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें उन्हें और उनके परिवार को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) योजना से वित्तीय लाभ मिलने का आरोप लगाया गया था। गडकरी ने अदालत में स्पष्ट किया है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के इस कार्यक्रम में उनकी या उनके मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है और यह योजना पूरी तरह से केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है।
सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कर अपने परिवार को आर्थिक फायदा पहुंचाया
बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर 86 पन्नों की अपनी याचिका में नितिन गडकरी ने मेटा, एक्स (ट्विटर), गूगल और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ भ्रामक सामग्री फैलाने वाले अज्ञात उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार किए गए डीपफेक वीडियो, फर्जी तस्वीरें और मनगढ़ंत पोस्ट के जरिए यह झूठी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कर अपने परिवार को आर्थिक फायदा पहुंचाया है। इस मामले में उन्होंने भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री को तत्काल हटाने के साथ-साथ 11 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की है
