📢 ब्रेकिंग न्यूज़ | 500 करोड़ की अवैध कॉलोनी का बड़ा खुलासा — आया नगर में हड़कंप!

दिल्ली, आया नगर (थाना फतेहपुर बेरी) — गया नगर के खसरा नंबर 1894/2 एवं 1561/2 पर 50 एकड़ ग्राम सभा/खेती की जमीन (अनुमानित कीमत लगभग ₹500 करोड़) में गैरकानूनी कॉलोनी प्लॉटिंग व निर्माण का खुला मामला सामने आया है। आरोप है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद, यह निर्माण भू माफियाओं के साथ प्रशासनिक मिलीभगत के कारण बिना रोकटोक जारी है।

🏗️ अवैध कॉलोनी, अदालत के आदेश की अवहेलना

आरोप है कि आया नगर की ग्राम सभा/खेती की जमीन को छोटे-छोटे प्लॉट्स में बाँटकर और दीवारें बनाकर, अवैध कॉलोनी का रूप दिया जा रहा है।
यह वह जमीन है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले भी स्टे आदेश पारित किए हैं — लेकिन जमीन पर निर्माण जारी है। यह वही भूमि है जहाँ सिविल रिट पिटिशन 699/2014, 15099/2022 और 830/2022 लंबित हैं और कोर्ट के दिशा-निर्देश लागू हैं।

⚖️ विभागीय कथाओं में विरोधाभास

विभिन्न स्टेटस रिपोर्ट्स में MCD, DDA, SDM तथा पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थिति पेश की गई है:
🔹 कहीं दावा किया गया कि जमीन को DDA के पास हैंडओवर कर दिया गया है।
🔹 वहीं दूसरी रिपोर्टों में MCD द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई बताई गई है।
🔹 अलग रिपोर्ट में बताया गया कि SDM तथा बीडियो कार्रवाई करेंगे।
इन सभी के बावजूद जमीन पर निर्माण जारी है, जिससे प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं।

🧑‍⚖️ स्टेटस रिपोर्ट और FIR के आंकड़ों में उलझन

घटना स्थल पुलिस/प्रशासन द्वारा दायर FIR की संख्या को लेकर भी विरोधाभास सामने आया है:
कुछ रिपोर्ट्स में 119 FIRs दर्ज बताई गई हैं, जबकि RTI में 347 FIRs दर्ज होने का दावा सामने आया है।
लेकिन इन दर्ज FIRs के बावजूद डीमोलिशन या निर्माण रोकने की प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

🚓 प्रशासन की मिलीभगत पर गंभीर आरोप

स्थानीय स्तर पर आरोप है कि: 🔸 विभागीय अधिकारियों ने भू माफियाओं से मोटी रिश्वत लेकर अवैध कॉलोनी को बढ़ावा दिया।
🔸 स्टे आदेश एवं कोर्ट के निर्देशों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
🔸 रिपोर्टों में तथ्यों को छिपाया एवं विरोधाभासी जानकारी अदालत को दी जा रही है।

👮 अतिरिक्त थानाध्यक्ष पर आरोप

आपराधिक नजरिए से यह भी आरोप लगाया गया है कि एडिशनल थानाध्यक्ष ऋषिकेश मीणा तथा भूमाफिया नरेश अग्रवाल ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे आदेश तथा SDM महरौली के कथित सेट के बावजूद खसरा नंबर 1894/2 एवं 1561/2 पर अवैध निर्माण कराते रहने में भागीदारी निभाई है।

🧾 CBI जांच की मांग उभर कर सामने आई

स्थानीय स्तर पर सामाजिक संगठनों तथा नागरिकों की ओर से पूरे प्रकरण की CBI जांच की मांग जोर पकड़ रही है ताकि: ✔ अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लॉटिंग की वास्तविक स्थिति का पता चल सके।
✔ विभागीय मिलीभगत के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो।
✔ कोर्ट के स्टे आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

📍 आज की कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार 11 फरवरी 2026 को PCR 112 पर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है, और अवैध कॉलोनी को सील/डिमोलिशन करने और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग जोर पकड़ रही है।

Author: Kinni Times