केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी योजना (ग्रामीण) (VB-GRAMG) को आज से पूरे देश में लागू कर दिया है। यह योजना पहले की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की जगह लागू की गई है और इसके तहत मजदूरों को अधिक रोजगार और बेहतर मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है।
नई योजना के तहत अब देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक मजदूरी 300 रुपये से कम नहीं होगी। इससे उन राज्यों के लाखों ग्रामीण मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जहां अब तक मजदूरी की दरें काफी कम थीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मजदूरी में 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।
सरकार के अनुसार नई अधिसूचना लागू होने के बाद देशभर में औसत दैनिक मजदूरी लगभग 299 रुपये से बढ़कर 327 रुपये से अधिक हो जाएगी। यानी मजदूरों की आय में औसतन 28 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि होगी। पहली बार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय की है।
योजना में सिर्फ मजदूरी ही नहीं बढ़ाई गई, बल्कि रोजगार की गारंटी भी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इससे पात्र ग्रामीण परिवारों को हर साल 25 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा होगा।
सरकार ने मजदूरी बढ़ाने में राज्यों की मौजूदा स्थिति को भी ध्यान में रखा है। जिन राज्यों में पहले से मजदूरी कम थी, वहां अधिक बढ़ोतरी की गई है, जबकि पहले से बेहतर मजदूरी वाले राज्यों में महंगाई और अन्य आर्थिक मानकों के आधार पर संशोधित दरें लागू की गई हैं। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में मजदूरी 409 रुपये प्रतिदिन, गोवा में 406 रुपये और केरल में 401 रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गई है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि नई मजदूरी दरें तय करते समय महंगाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और अन्य आर्थिक मानकों को आधार बनाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, स्थानीय बाजारों में मांग मजबूत होगी और गांवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
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