भारत ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु हथियारों के पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। भारत ने ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है, जिसके तहत सभी देशों पर समान नियम लागू हों और परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी सत्यापन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके। भारत का मानना है कि परमाणु हथियारों से जुड़े वैश्विक प्रयास पारदर्शी, निष्पक्ष और सभी देशों के लिए समान होने चाहिए, ताकि इस दिशा में किसी भी देश के साथ भेदभाव न हो।
इस मुद्दे पर मनीष तिवारी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े फैसलों में मानवीय नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला इंसानों के हाथ में ही रहना चाहिए। परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता को देखते हुए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इनके इस्तेमाल से संबंधित निर्णय मानवीय जिम्मेदारी और नियंत्रण के दायरे में रहें।
भारत ने परमाणु हथियार रहित देशों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। मनीष तिवारी के मुताबिक, ऐसे देशों को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी से सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है, जो परमाणु हथियार संपन्न देशों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करें और परमाणु हथियार रहित देशों को सुरक्षा का भरोसा दें।
परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए समान नियम और प्रभावी सत्यापन व्यवस्था महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सत्यापन की व्यवस्था से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि देश निरस्त्रीकरण से जुड़े अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं। वहीं, एक समान कानूनी ढांचा इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत कर सकता है।
भारत की यह मांग वैश्विक परमाणु सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और परमाणु हथियारों के खतरे को कम करने से जुड़े व्यापक विमर्श का हिस्सा है। परमाणु हथियारों का पूर्ण निरस्त्रीकरण लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। भारत ने इस दिशा में ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता रेखांकित की है, जिसमें सभी देशों के लिए समान मानक हों, निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया का सत्यापन किया जा सके और परमाणु हथियार रहित देशों को पर्याप्त कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो।
