समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर RJD ने किया कड़ा विरोध, JDU ने कहा- आधिकारिक ड्राफ्ट और प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ही तय होगा अंतिम रुख।
बिहार की राजनीति में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बयानबाजी और सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एनडीए शासित राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू करने के संकल्प के बाद, अब बिहार के राजनीतिक दलों में इस पर पक्ष-विपक्ष की स्थिति स्पष्ट होने लगी है। इसी बीच, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता दल (यूनाइटेड) और उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर तीखा हमला बोला है।
तेजस्वी यादव का JDU और संजय झा पर निशाना
राजद (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जेडीयू अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर काम कर रही है। संजय झा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर वही हो रहा है जो बीजेपी चाहती है। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी यूसीसी के मुद्दे पर शुरू से ही विरोध करती रही है और आगे भी हर स्तर पर इसका कड़ा विरोध जारी रखेगी।
JDU का आधिकारिक रुख: ‘ड्राफ्ट देखने के बाद होगा फैसला’
तेजस्वी के हमलों के बीच जेडीयू ने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। पार्टी का कहना है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले प्रस्तावित कानून का बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए:
विजय कुमार चौधरी (उपमुख्यमंत्री, बिहार): जेडीयू नेता ने कहा कि पार्टी पहले यूसीसी विधेयक के प्रावधानों और उसके प्रारूप को देखेगी। यदि उसमें समाज के किसी भी वर्ग के लिए आपत्तिजनक बातें नहीं होंगी, तो केवल विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाएगा।
संजय झा का बयान: पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने भी यह स्पष्ट किया है कि इस संवेदनशील विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विस्तार से चर्चा की जाएगी।
जेडीयू के भीतर और सहयोगी दलों के बीच चल रहे इस मंथन के बीच पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इस कानून के प्रावधानों को देखे बिना जल्दबाजी में समर्थन या विरोध करना उचित नहीं होगा।
बिहार की राजनीति में क्यों गरमाया है मुद्दा?
राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी को लेकर चल रही हलचल का असर अब क्षेत्रीय राजनीति पर साफ दिखने लगा है। जहां एक ओर आरजेडी ने इसे लेकर आक्रामक तेवर अपना लिए हैं, वहीं जेडीयू ‘ड्राफ्ट’ सामने आने का इंतजार कर रही है। आने वाले दिनों में जैसे ही समान नागरिक संहिता का आधिकारिक मसौदा सामने आएगा, बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस पर खींचतान और अधिक बढ़ने के पूरे आसार हैं।
