संसद के मानसून सत्र में पिछले कई दिनों से जारी गतिरोध आखिरकार समाप्त होता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच जारी तनातनी के बीच संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने स्थिति को साफ करते हुए कहा है कि सरकार छात्रों के प्रदर्शन और उनसे जुड़े तमाम संवेदनशील मुद्दों पर सदन के पटल पर विस्तृत चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विपक्ष से गतिरोध खत्म करने और संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की है।
पुरानी मांग को स्वीकार कर लिया
वेबसाइट और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि सरकार ने विपक्ष की पुरानी मांग को स्वीकार कर लिया है। संसदीय कार्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चर्चा के दौरान खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष के तमाम सवालों का आधिकारिक जवाब देंगे। हालांकि, इसके साथ ही सरकार ने एक अहम शर्त भी रखी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि जब गृहमंत्री जवाब दे रहे हों, तब विपक्षी सांसदों को सदन में किसी भी प्रकार का हंगामा, नारेबाजी या व्यवधान पैदा नहीं करना होगा और पूरी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सुनना होगा।
एक बार फिर पटरी पर लौट सकेगा
सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वे छात्रों के आंदोलन, पुलिसिया कार्रवाई और परीक्षा प्रणालियों से जुड़े हर पहलू पर पारदर्शी तरीके से बात करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को भी अपना अड़ियल रवैया छोड़कर सार्थक बहस में हिस्सा लेना चाहिए। किरेन रिजिजू के इस सकारात्मक रुख और आश्वासन के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ठप पड़ी विधायी प्रक्रिया और जनहित से जुड़े अन्य विधेयकों पर काम एक बार फिर पटरी पर लौट सकेगा।
