इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘मेटा’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग को पत्र भेजकर बिना शर्त माफी मांगने के लिए तीन दिनों का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। यह पूरा विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विशेष वीडियो संदेश को फेसबुक से हटाए जाने के बाद पैदा हुआ है, जिसमें उन्होंने देश के छात्रों और युवाओं को परीक्षा में गड़बड़ी तथा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानूनों पर भरोसा दिलाया था। इस वीडियो को लगभग पांच से छह घंटे के लिए फेसबुक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था, जिसे संसदीय समिति ने एक गंभीर चूक माना है।
तकनीकी त्रुटि मानने से इनकार कर दिया
लोकसभा सचिवालय के माध्यम से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को लिखे गए इस पत्र में 3 अगस्त को हुई संसदीय समिति की बैठक के संदर्भ का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 3 अगस्त की इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय के साथ-साथ मेटा, गूगल, एक्स और स्नैपचैट जैसी प्रमुख डिजिटल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाए जाने का मुद्दा उठा, तो मेटा अधिकारियों ने इसे एक तकनीकी खराबी या एल्गोरिदमिक भूल बताकर स्पष्टीकरण दिया था। हालांकि, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली इस संसदीय समिति ने मेटा के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया और इसे केवल एक तकनीकी त्रुटि मानने से इनकार कर दिया।
