“युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं” – प्रधानमंत्री का कड़ा संदेश
देशभर में नीट (NEET) समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर मचे बवाल और छात्रों के लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आधिकारिक रुख स्पष्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट (Fast-Track Courts) का गठन किया जाएगा। पीएम ने कहा कि हमारे युवाओं का भविष्य सर्वोपरि है और शिक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं।
राहुल गांधी ने साधा निशाना, रखीं तीन प्रमुख मांगें
प्रधानमंत्री के इस ऐलान के तुरंत बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर चौतरफा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा सरकार की नीतियों ने ही पहुंचाया है। उन्होंने मामले पर अपनी तीन मुख्य मांगें दोहराईं:
केंद्रीय शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा लिया जाए।
प्रभावित छात्रों और अभ्यर्थियों से प्रधानमंत्री खुद माफी मांगें।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
संसद से सड़क तक घिरी सरकार, 13 आरोपी गिरफ्तार
एनडीए (NDA) संसदीय दल की बैठक का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पेपर लीक की जानकारी मिलते ही सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 13 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि सरकार संसद के भीतर इस संवेदनशील मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
क्या छात्रों का भरोसा बहाल हो पाएगा? दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के कोने-कोने में छात्रों का आक्रोश चरम पर है। ऐसे में अब पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स का गठन कितनी जल्दी होता है और क्या सरकार के इन सख्त कदमों से परेशान अभ्यर्थियों और छात्रों का भरोसा वापस लौट पाता है।
