जंतर-मंतर पर चल रहे CJP प्रदर्शन के कारण बंद किए गए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि यदि लंच ब्रेक तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो अदालत स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करेगी।
यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने कोर्ट के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों, मुकदमे से जुड़े पक्षकारों और न्यायालय के कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि कम से कम वैध पहचान और प्रवेश अनुमति रखने वाले लोगों को स्टेशन का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।
दरअसल, CJP के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सुप्रीम कोर्ट स्टेशन सहित दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर रखा है। इससे सुप्रीम कोर्ट आने-जाने वाले हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है।
सुनवाई के दौरान CJI ने स्पष्ट कहा कि न्याय तक पहुंच बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि यदि दोपहर तक स्थिति सामान्य नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि DMRC और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या फैसला लेती हैं।
