दक्षिण दिल्ली के सुल्तानपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायत के अनुसार, प्लॉट नंबर 7A/2 के साथ , खसरा नंबर 365 (Old UK Paints Property), सुल्तानपुर, नई दिल्ली में बिना स्वीकृत नक्शे और बिना वैध अनुमति के लगभग 200 कमर्शियल बेसमेंट तथा 7 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है।
आरोप है कि यह निर्माण कार्य पिछले करीब तीन वर्षों से लगातार जारी है और इसे संबंधित अधिकारियों, पुलिस प्रशासन तथा बिल्डरों की कथित मिलीभगत से संरक्षण मिला हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट लगभग 500 करोड़ रुपये का है।
पर्यावरण को भी भारी नुकसान
शिकायत में दावा किया गया है कि अवैध निर्माण के दौरान क्षेत्र में भारी धूल और प्रदूषण फैला, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही लगभग 50 पुराने पीपल और नीम के पेड़ों को काटे जाने का आरोप भी लगाया गया है, जिससे पर्यावरणीय नुकसान हुआ है।
अदालत में झूठी रिपोर्ट देने का आरोप
मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित विभागों द्वारा अदालत में झूठी, अधूरी और भ्रामक रिपोर्ट पेश की गई। कागजों में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई दिखाई गई, लेकिन जमीन पर निर्माण कार्य जारी रहने का दावा किया गया है।
अवैध निर्माण के बावजूद बिजली कनेक्शन?
सबसे गंभीर आरोपों में यह भी शामिल है कि अवैध निर्माण होने के बावजूद परिसर में:
– बड़ा बिजली ट्रांसफॉर्मर पहले बाहर मेन रोड पर स्थापित किया गया फिर bses ने अंदर बिल्डिंग मे लगा दिया।
– कई बिजली मीटर लगाए गए
– बिजली कनेक्शन जारी किए गए
– संपत्तियों की रजिस्ट्री भी कराई गई
इन सबके पीछे कथित तौर पर भारी रिश्वतखोरी की आशंका जताई गई है।
उपराज्यपाल से सख्त कार्रवाई की मांग
उपराज्यपाल को भेजी गई शिकायत में CrPC की धारा 197, BNSS की धारा 218 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच और आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है।
साथ ही स्वतंत्र एजेंसी, विजिलेंस या एंटी करप्शन ब्रांच से निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई गई है।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या यह मामला भी फाइलों तक सीमित रह जाएगा?
