जंतर-मंतर पर तनाव के बीच सरकार की सफाई, पीएम मोदी के रुख का किया समर्थन
राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी सीजेपी (CJP) के बड़े आंदोलन और 20 जुलाई को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करना और मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
‘फास्ट-ट्रैक कोर्ट’ से सुनिश्चित होगी त्वरित कार्रवाई
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक जैसी धांधलियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का जो फैसला लिया है, वह हर परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और प्रभावी कदम है।
दोषियों के खिलाफ सख्त कदम: उन्होंने आश्वासन दिया कि युवाओं के अधिकारों और मेहनत पर चोट करने वाले शिक्षा माफिया व दोषियों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पीएम मोदी का भरोसा: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी आश्वस्त किया था कि पेपर लीक में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानूनी प्रक्रिया को गति दी जाएगी।
20 जून से जारी है CJP का प्रदर्शन: गौरतलब है कि CJP संगठन नीट (NEET) पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर बीते 20 जून से लगातार धरना दे रहा है। 20 जुलाई को निकाले गए ‘संसद मार्च’ के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई उग्र झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद से ही दिल्ली का सियासी माहौल गरमाया हुआ है।# CJP आंदोलन पर CM रेखा गुप्ता का पहला बयान: “छात्रों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता, फास्ट-ट्रैक कोर्ट से मिलेगा जल्द न्याय”
20 जून से जारी आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री ने संभाला मोर्चा
दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET) पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) का आंदोलन लगातार जारी है। इस बड़े घटनाक्रम के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के युवाओं व छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित बनाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट से दोषियों पर कसा जाएगा शिकंजा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री के हालिया आश्वासनों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं करेगी:
त्वरित सुनवाई: पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो सके।
कड़ी कार्रवाई: धांधली में शामिल दोषियों और शिक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि दिन-रात मेहनत करने वाले निर्दोष छात्रों को न्याय मिल सके।
20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुआ था हंगामा: उल्लेखनीय है कि CJP के बैनर तले छात्र और कार्यकर्ता बीते 20 जून से अनवरत प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 20 जुलाई को निकाले गए ‘संसद मार्च’ के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में सुरक्षाकर्मियों समेत कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे।
पीएम मोदी ने भी दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा
मुख्यमंत्री के बयान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए देश भर के अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार के इन कड़े आश्वासनों के बाद आंदोलनरत संगठन और छात्र क्या रुख अपनाते हैं।
