CJP और केंद्र सरकार के बीच 45 मिनट चली अहम बैठक, मांगों पर हुई चर्चा; सरकार ने मांगा एक दिन का समय

जंतर-मंतर पर चल रहे CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के आंदोलन के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार और CJP नेताओं के बीच अहम बैठक हुई। करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक में आंदोलन से जुड़े प्रमुख मुद्दों और संगठन की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखा, जबकि CJP की ओर से आशुतोष राका और सौरव दास शामिल हुए।

बैठक के दौरान CJP नेताओं ने सरकार को अपना मांग पत्र सौंपा। बातचीत खत्म होने के बाद नेताओं ने मीडिया से कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना है और कुछ मुद्दों पर सकारात्मक विचार का भरोसा दिया है। हालांकि, कुछ प्रमुख मांगों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने इस पर निर्णय लेने के लिए शनिवार तक का समय मांगा है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा CJP

बैठक के बाद CJP नेताओं ने साफ कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर संगठन किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। उनका कहना है कि जब तक इस मांग पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।

CJP की तीन प्रमुख मांगें

• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
• आंदोलन और कथित पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा।
• प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी FIR वापस लेने की मांग।

सरकार ने मांगा समय

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने CJP की तीन मांगों में से कुछ पर विचार करने का आश्वासन दिया है और अंतिम निर्णय के लिए शनिवार तक का समय मांगा है। CJP नेताओं का कहना है कि यदि तय समय तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो देशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

हिंसक प्रदर्शन के बाद शुरू हुई बातचीत

हाल के दिनों में जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद सरकार ने तनाव कम करने और समाधान तलाशने के लिए बातचीत की पहल की।

सोनम वांगचुक ने भी खत्म किया अनशन

इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक चले अपने अनशन को समाप्त कर दिया। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद उन्होंने अपना उपवास खत्म किया। इसके बाद CJP नेताओं के साथ भी सरकार ने औपचारिक वार्ता कर उनकी मांगों पर चर्चा की।

अब सभी की नजर शनिवार पर टिकी है, जब सरकार CJP की मांगों पर अपना अंतिम रुख स्पष्ट कर सकती है।