नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों, नवीकरणीय ऊर्जा और दिल्ली की यातायात व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद गेहूं का MSP बढ़कर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
कैबिनेट ने रबी फसलों की मूल्य नीति, नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने वाली पीएम धारा योजना और दिल्ली में Intelligent Traffic Management System (ITMS) समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए कुल 2,79,157 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी है।
गेहूं के MSP में 25 रुपये की बढ़ोतरी
सरकार ने रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए गेहूं के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अब किसानों को गेहूं के लिए 2,610 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा।
MSP में यह बढ़ोतरी किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। गेहूं रबी सीजन की प्रमुख फसलों में शामिल है और इसकी कीमत में सरकार की ओर से किया गया बदलाव बड़ी संख्या में किसानों को प्रभावित करता है।
रबी फसलों की मूल्य नीति के लिए 90,962 करोड़ रुपये
केंद्रीय कैबिनेट ने रबी फसलों की मूल्य नीति के लिए 90,962 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह राशि रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए निर्धारित की गई है।
सरकार की रबी मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र में मूल्य संबंधी स्थिरता बनाए रखने से जुड़ा है।
पीएम धारा योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने पीएम धारा (Developing Harmonized and Accelerated Renewable Energy Access) योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
इस योजना का उद्देश्य देश में नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ावा देना और ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ एवं टिकाऊ विकल्पों के विस्तार को गति देना है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भी इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दिल्ली में ITMS के लिए 1,790 करोड़ रुपये मंजूर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में Intelligent Traffic Management System (ITMS) लागू करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए 1,790 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
ITMS के जरिए आधुनिक तकनीक की मदद से दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे ट्रैफिक की निगरानी, यातायात संचालन और प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति को मैनेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
किसानों से लेकर दिल्ली के ट्रैफिक तक पर फोकस
केंद्रीय कैबिनेट के इन फैसलों में कृषि, ऊर्जा और शहरी परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। गेहूं के MSP में बढ़ोतरी सीधे किसानों से जुड़ा फैसला है, जबकि पीएम धारा योजना नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और ITMS दिल्ली की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने से संबंधित है।
कुल मिलाकर, कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इन प्रस्तावों के जरिए कृषि क्षेत्र में समर्थन मूल्य, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और दिल्ली की स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था पर जोर दिया गया है।
