दिल्ली में प्रशासनिक सुधार और खर्चों में कटौती को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने सादगी और बेहतर कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां लागू करने का फैसला किया है। इन फैसलों का असर सरकारी कामकाज और कर्मचारियों की व्यवस्था पर देखने को मिलेगा।
दिल्ली सरकार के 5 बड़े फैसले
1. छह महीने तक नहीं खरीदी जाएगी नई सरकारी गाड़ी
दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 6 महीनों तक कोई भी नया सरकारी वाहन नहीं खरीदा जाएगा। इससे सरकारी खर्चों में कमी लाने की कोशिश की जाएगी।
2. सरकारी दफ्तरों के समय में होगा बदलाव
राजधानी में ट्रैफिक और भीड़ को कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया जाएगा। जल्द ही नई टाइमिंग लागू हो सकती है।
3. हर हफ्ते दो दिन वर्क फ्रॉम होम
सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है।
4. एक साल तक विदेश यात्रा नहीं करेंगे मंत्री
दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री को अगले एक साल तक विदेश दौरे की अनुमति नहीं होगी। सरकार इसे खर्चों में कटौती और प्रशासनिक प्राथमिकताओं से जोड़कर देख रही है।
5. सरकारी कर्मचारियों के लिए बस सेवा शुरू होगी
सरकारी कर्मचारियों के आने-जाने की सुविधा के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और निजी वाहनों का इस्तेमाल भी कम होगा।
दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों की नई शुरुआत
दिल्ली सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार, खर्च नियंत्रण और ट्रैफिक-प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इन फैसलों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
