🧑‍⚖️ दिल्ली की अदालतों में न्याय का इंतजार: 15 लाख से अधिक केस पेंडिंग, हर जज के पास औसतन 2200 फाइलें

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में न्याय का इंतजार दिन-ब-दिन लंबा होता जा रहा है। निचली अदालतों में 15.6 लाख से अधिक केस पेंडिंग हैं। इनमें से 13.5 लाख आपराधिक (क्रिमिनल) और 2.18 लाख सिविल केस हैं। हर बीतते साल के साथ केसों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जबकि जजों की संख्या सीमित है।

🔹 हर जज के पास औसतन 2,200 केस
दिल्ली की अदालतों में लगभग 700 जज काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हर जज पर औसतन 2,200 मामलों का भार है। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ जजों के पास तो 10,000 से भी अधिक केस लंबित हैं, जबकि कुछ के पास केवल 60 केस। यह असमानता अलग-अलग अदालतों को सौंपे गए मामलों के नेचर के कारण है।

🔹 फैसले से अधिक दर्ज हो रहे नए केस
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अदालतें पहले से ज्यादा केस निपटा रही हैं, लेकिन नए केस उससे भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

2018 में 3.78 लाख केस निपटाए गए थे।

2024 में यह संख्या बढ़कर 7.96 लाख हुई।

वहीं, नए केस 4.84 लाख से बढ़कर 10.2 लाख तक पहुंच गए।

इसका सीधा मतलब है कि हर साल औसतन 1.3 लाख केस बढ़ते जा रहे हैं, यानी अदालतों की रफ्तार के बावजूद पेंडेंसी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।

🔹 दो-तिहाई केस 2023 से 2025 के बीच दर्ज
दिल्ली की अदालतों में लंबित मामलों में से करीब 67% केस पिछले तीन सालों (2023–2025) में ही दर्ज हुए हैं।
दिल्ली के सबसे पुराने दो केस 1969 के हैं, जो अब तक निपट नहीं पाए हैं।

🔹 हर दिन 28,000 से अधिक मामलों की सुनवाई
राजधानी की अदालतों में रोजाना करीब 700 जज मिलकर 28,000 केसों की सुनवाई करते हैं — यानी एक जज के पास औसतन 40 सुनवाई प्रतिदिन।
कुछ अदालतें, जैसे चेक बाउंस मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्ट, रोजाना 120 से अधिक केस निपटाती हैं।
वहीं, कुछ अदालतें केवल एक ही बड़े केस पर केंद्रित हैं, जैसे ₹34,000 करोड़ के DHFL फ्रॉड केस की सुनवाई करने वाली कोर्ट।

🔹 देरी की प्रमुख वजहें
नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार —

3.26 लाख केस (20%) इसलिए अटके हैं क्योंकि वकील उपलब्ध नहीं हैं।

2.23 लाख केस (14%) पर स्टे ऑर्डर लगा है।

25,000 से अधिक मामले (1.5%) में आरोपी फरार हैं।

करीब 1.3% केस डॉक्यूमेंट्स के इंतजार में अटके हैं।

जबकि 13,600 मामले (1%) गवाहों के न आने से पेंडिंग हैं।

🔹 समस्या गहराती जा रही है
अदालतों में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन मौजूदा सिस्टम पर दबाव बहुत अधिक है। लगातार बढ़ते केस, सीमित स्टाफ, और प्रक्रियागत देरी मिलकर न्याय की गति को धीमा बना रहे हैं।

🕰️ दिल्ली की अदालतों की यही सच्चाई है — न्याय अब सिर्फ हक नहीं, एक लंबा इंतजार बन गया है।

Author: Kinni Times